संजय मिश्र, नई दिल्ली। देश की सीमा पर गहराए तनाव और तनातनी के लंबे दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के साथ नए आम बजट पर सबकी खास निगाहें रहेंगी। बड़ी सैन्य चुनौतियों के बीच अप्रासंगिक हो रहे पुराने हथियारों-उपकरणों से सेनाओं को छुटकारा दिलाते हुए जरूरी अस्त्र-शस्त्र से लैस करने, सैन्य आधुनिकीकरण और नये वारफेयर सिस्टम से लेकर बुनियादी सैन्य ढांचे के विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाना अपरिहार्य जरूरत है। इस लिहाज से वेतन और पेंशन के बड़े हिस्से से थोड़ा हटकर वैश्विक सुरक्षा और सामरिक रणनीति की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में रक्षा बजट का स्वरूप तय किया जाना समय की मांग बनती जा रही है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2024-22 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कुल 4,78,196 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।